रिपोर्ट के अनुसार, स्कूलों में सीसीटीवी की टाइमलाइन फिर से तय की जा रही है। 2000 बसें उतारने का प्रोजेक्ट कोर्ट फैसले से अटका है। सेवा की होम डिलिवरी को एग्रीमेंट मंजूरी का इंतजार है तो राशन की होम डिलीवरी पर विवाद एक हफ्ते से चल रहा है। स्कूलों में 1.2 लाख सीसीटीवी की एजेंसी मुख्यमंत्री ने 6 अप्रैल को बदली तो इलेक्ट्रिक बस में सलाहकार एजेंसी की राय मंत्री ने जोड़ी जिससे देरी हुई।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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