नई दिल्ली . केंद्र सरकार ने मंगलवार काे दिल्ली हाई काेर्ट में कहा कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की जांच अहम पड़ाव पर है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने जांच रिपोर्ट दायर करने के लिए और माेहलत मांगते हुए चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच के समक्ष यह दलील दी।
इस पर काेर्ट ने सरकार काे 29 अप्रैल तक का समय दे दिया। सुनवाई के दौरान जामिया के कुछ छात्रों का पक्ष रख रहे सीनियर एडवाेकेट कोलिन गाेंजाल्विस ने कहा कि 93 छात्रों और शिक्षकों ने उन पर पुलिस के हमले की शिकायत की है। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं के अन्य वकीलों ने कहा कि सरकार काे पिछली सुनवाई पर 4 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन पालन नहीं किया गया। हालांकि, बेंच ने इस पर काेई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
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