सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों के लिए 'एक राज्य एक वोट' नीति पर दिए अपने पूर्व के आदेश में संशोधन किया। शीर्ष अदालत ने मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ के क्रिकेट संघों को बोर्ड की पूर्ण (स्थायी) सदस्यता देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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