चंडीगढ़.क्राइम इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) को लेकर सीएम मनोहर लाल व गृहमंत्री अनिल विज के बीच असमंजस के बाद अब इसे गृह विभाग से अलग करने की तैयारी है। वैसे तो सीआईडी पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के समय में ही गृह विभाग से अलग रही है, लेकिन कानून में बदलाव नहीं किया गया था। प्रदेश में गृह मंत्रालय आमतौर पर सीएम के पास ही रहा है।
जब भी गृह मंत्री बनाए गए तो सीआईडी की रिपोर्ट सीएम के पास ही रही। सूत्रों के अनुसार, अब सीएमओ से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी को कानून में बदलाव के लिए ड्राफ्ट तैयार कराने का जिम्मा सौंप गया है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। बाद में इसे विधानसभा में संशोधित विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
विज इस मामले को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि कानून में बदलाव कर ही सीआईडी को गृह मंत्रालय से अलग किया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान इस बिल के पास होने पर क्राइम क्राइम इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास ही रह सकता है।
नौ आईपीएस के तबादले से शुरू हुआ विवाद, आइए जानते हैं कब क्या हुआ
29 दिसंबर: विज की आपत्ति के बावजूद नौ आईपीएस के तबादले ।
30 दिसंबर: विज ने सीएम को पत्र लिख कहा कि ट्रांसफर वापस हों।
31 दिसंबर: विज ने सीआईडी चीफ को नोटिस भेज मांगी जानकारी। एक दिन पहले ही सीआईडी को बताया था फिसड्डी।
...फिर अलग-अलग शहरों में विज ने कहा कि बिजनेस रूल के तहत सीआईडी गृह के साथ और मैं गृह मंत्री। सीएम मेरे मित्र हैं।
3 जनवरी: सीएम भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मिले। माना गया कि उन्होंने विज को लेकर उपजे विवाद पर उनसे बात की थी।
3 जनवरी: मीडिया से विज व सीएम बोले कि दिक्कत नहीं। सीएम ने कहा, कयास लगाने में काेई टैक्स नहीं लगता।
10 जनवरी: पंचकूला में सीएम ने कहा था कि हरियाणा में अक्सर सीआईडी सीएम के पास रही है। तकनीकी मामले ठीक कर लेंगे।
कई बार सीएम के साथ दिखे सीआईडी चीफ
सीआईडी चीफ पिछले एक सप्ताह से कई कार्यक्रमों में सीएम मनोहर लाल के साथ नजर आ चुके हैं। हालांकि, उन्होंने पिछले दिनों ही गृह मंत्री के साथ गुड़गांव में मुलाकात भी की थी।
सीएम सर्वेसर्वा : विज ने कहा कि सीएम सर्वेसर्वा हैं। उनसे कोई अनबन नहीं है। यदि चाहें तो सीआईडी को प्रक्रिया के तहत गृह से अलग करा सकते हैं।
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