चंडीगढ़.अब प्राइवेट सेक्टर यानी इंडस्ट्री और कंपनियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। साथ ही राज्य में अबकी बार 872 गांवों में शराब ठेके नहीं खोले जाएंगे। कुल 13 फीसदी गांवों में शराब नहीं बिकेगी। इन गांवों के लोगों ने ठेका न खोलने का आबकारी एवं कराधान विभाग को आवेदन किया है।
सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला सहित अन्य मौजूद थे। सीएम ने कहा कि पिछले 100 दिनों में हरियाणा में 101 नए काम किए गए हैं।
नौकरियों में आरक्षण की प्रक्रिया आगामी भर्तियों से लागू की जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। खास बात यह होगी कि आरक्षण अकुशल मजदूरों को मिलेगा। कुशल मजदूरों को इससे बाहर रखा गया है। सक्षम युवा नीति व रोजगार विभाग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार सुनिश्चित करवाया जाएगा।
यही नहीं इसे लागू करने के लिए धरातल पर कोई नियम फ्रेम नहीं किया गया है। युवाओं को नौकरियों में आरक्षण नहीं देने वाले उद्योगपतियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीएम ने कहा कि यूं तो पहले भी सीएलयू के दौरान 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसे अब सही तरीके से लागू किया जाएगा।
बड़ी बात यह है कि सरकार आरक्षण केवल घोषणा-मात्र से लागू करने की कोशिश में है, लेकिन इसके लिए कानून बनाने का कोई इरादा फिलहाल नहीं दिखता। मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया कि क्या सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए विधानसभा में विधेयक लेकर आएगी तो सीएम ने कहा कि न तो मैं हां कहता हूं और न ही इंकार करूंगा।
पहले आंकड़े जुटाकर रिपोर्ट होगी तैयार
युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण तय करने से पहले सरकार इसके लिए पूरा आंकड़ा जुटाएगी। यानी उद्योग विभाग इस संदर्भ में पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रदेश में पहले से मौजूद उद्योगों में पता लगाया जाएगा कि कुल कर्मचारियों में से वर्तमान में कितने मूल रूप से हरियाणा के हैं। इस मामले में यदि कोई कमी मिलती है तो उसे धीरे-धीरे करके पूरा किया जाएगा।
जिले की शर्त का भी झंझट नहीं
सीएम ने कहा कि यदि किसी इंडस्ट्री व कंपनी को यह परेशानी है कि एक ही जिले से 75% स्टॉफ नहीं लिया जा सकता तो सरकार को इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। जिस भी जिले में यूनिट है, वहां के स्थानीय युवाओं को 10 से 12% नौकरियां दी जा सकती हैं। शेष रोजगार प्रदेशभर के युवाओं को दिए जा सकते हैं। सरकार की कोशिश रहेगी कि 75% पदों पर नौकरी स्थानीय युवाओं को मिले और बाकी 25% पर इंडस्ट्री जहां से चाहे स्टॉफ ले सकेगी। यदि संबंधित जिले या इलाके में 75% अकुशल मजदूर नहीं मिलते तो उद्योगपति कहीं से भी भर्ती कर सकेंगे। यही नहीं सरकार ऐसा माहौल बनाएगी कि इससे उद्योगपतियों पर किसी तरह का दबाव भी न आए।
सरकार की अन्य अहम घोषणाएं
- अब महीने के पहले मंगलवार को लगेगी राजस्व कोर्ट: सीएम ने कहा है कि राजस्व विभाग से जुड़े लंबित केसों के निपटारे के लिए सरकार ने हर माह के पहले मंगलवार को राजस्व कोर्ट लगाएगी। एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी व कानूननों सहित राजस्व से जुड़े सभी अधिकारी लंबित केसों की सुनवाई कर उन्हें निपटाएंगे।
- अनुसूचित जातियों के लिए पीजी में भी आरक्षण : अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अभी तक ग्रेजुएशन तक के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता था। अब इसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी लागू किया गया है।
- एग्रो इंडस्ट्री को सस्ती बिजली : मुर्गी पालकों, मछली पालन करने वालों, मशरूम उत्पादकों के अलावा कई तरह की एग्री इंडस्ट्री से पहले इंडस्ट्री वाली दरें वसूली की जाती थी, अब इन्हें घटाकर 4 रुपया 75 पैसा प्रति यूनिट किया गया है।
- भावांतर भरपाई योजना में 10 फसलें: अब भावांतर भरपाई योजना में गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, अमरूद, किन्नू को भी शामिल कर दिया है। सहकारी समितियों में किसानों के पुराने ऋणों की एकमुश्त निपटान योजना के तहत 333420 किसानों का 620 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज माफ किया गया है।
- लालडोरा मुक्त होंगे सभी गांव : हरियाणा के सभी गांव अब लाल डोरा मुक्त किए जाएंगे। करनाल का सिरसी गांव पहले ही लालडोरा मुक्त हो चुका है। इस गांव के लोगों को मालिकाना हक दिया गया है। इसी तर्ज पर सभी गांवों को लालडोरा मुक्त करेंगे।
- विधायकों को मिलेगी 5-5 करोड़ की ग्रांट: सीएम ने कहा है कि प्रदेश का समान रूप से विकास किया जाएगा। सभी विधायकों को पांच-पांच करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। इस संदर्भ में पहले ही सभी विधायकों से कार्यों की सूची मांगी जा चुकी है। यह ग्रांट चालू वित्तीय वर्ष के लिए होगी।
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