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Sunday, 26 July 2020

कल तक शिक्षा मंत्री ने बात नहीं की तो 31 को होगा मास डेपुटेशन: भारती

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने अध्यापकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री से 28 जुलाई तक बातचीत द्वारा समस्याओं का समाधान करने की समय मांगा है। यदि 28 जुलाई तक बातचीत नहीं होती तो 31 जुलाई को अध्यापक संघ मास डेपुटेशन के रूप में शिक्षा मंत्री के आवास जगाधरी जाकर धरना देगा। यह जानकारी संघ के राज्य प्रधान सीएन भारती, महासचिव जग रोशन व राज्य सतबीर गोयत ने दी।

उन्होंने कहा कि अध्यापक संघ अध्यापकों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार शिक्षा मंत्री को धरने प्रदर्शनों के माध्यम से ज्ञापन दे चुका है। उसके बावजूद शिक्षा मंत्री शिक्षकों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ शिक्षा मंत्री से पुन: अनुरोध करता है कि 28 जुलाई तक अध्यापकों की लंबित समस्याओं का बातचीत द्वारा समाधान किया जाए वरना अध्यापक संघ अध्यापकों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होगा।

1983 निर्दोष पीटीआई को पुन: बहाल किया जाए : संघ

अध्यापक संघ की मांग है कि 1983 निर्दोष पीटीआई को पुन: बहाल किया जाए, सभी वर्गों की लंबे समय से लंबित पदोन्नति सूची तुरंत जारी की जाए, जरूरतमंद अध्यापकों के जल्द से जल्द ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाए, नवचयनित टीजीटी इंग्लिश को जल्द से जल्द स्कूलों में जाॅइन करवाया जाए, प्राथमिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए 90000 एचटेट पास प्राथमिक शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए, एचटेट समाप्ति की अवधि का समय खत्म किया जाए, जिन एचटेट शिक्षकों के एचटेट का समय खत्म हो रहा है, उन्हें दोबारा अवसर प्रदान किया जाए, सभी छात्र-छात्राओं को लम्बित छात्रवृत्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, एलिमेंट्री स्कूलों के 3 वर्षों से लंबित फंड जल्द से जल्द जारी किए जाएं, सत्र 2016-19 की शिक्षकों की बकाया एलटीसी का बजट शीघ्र जारी किया जाए, अध्यापकों के रोके गए डीए को शीघ्र जारी करते हुए रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका तुरंत लाभ दिया जाए, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर कंपनियों को लुटाए जा रहे शिक्षा के बजट को बंद किया जाए, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले छात्र-छात्राओं को टैब उपलब्ध करवाए जाएं। ऑनलाइन शिक्षा के बजाय योजनाबद्ध तरीके से 12वीं कक्षा से लेकर धीरे-धीरे नीचे की कक्षाओं तक स्कूल खोलने का प्रयास किया जाए।



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