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Tuesday, 14 July 2020

प्रत्येक गांव की 5 सरकारी बिल्डिंग में लगेगा इंटरनेट, 10 मेगा बाइट प्रति सेकेंड की स्पीड होगी

प्रदेश सरकार अब हर गांव की 5 सरकारी बिल्डिंग में इंटरनेट कनेक्शन लगाने जा रही है। एक साल के लिए यह इंटरनेट सेवा मुफ्त मिलेगी। इस इंटरनेट से सरकारी कामकाज तो होंगे ही, वहां काम करने वाले कर्मचारी भी वाई-फाई कनेक्शन से इसकी सेवा ले सकेंगे। 10 मेगा बाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) की स्पीड होगी।

बीएसएनएल की इस “फाइबर टू द होम (एफटीटीएच)’ प्लान की दर पब्लिक के लिए क्या होगी, तय नहीं हुआ है। अभी तो जिले की सभी 175 पंचायतों की सरकारी बिल्डिंग में इंटरनेट कनेक्शन जोड़ा जाएगा। हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने की प्लानिंग के तहत यह योजना शुरू हो रही है।

10 अगस्त तक कनेक्शन करने के दिए हैं निर्देश
डीसी धर्मेंद्र सिंह ने एसडीएम दलबीर सिंह सहित जिले के अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की। डीसी ने ब्लॉक व गांव से संबंधित अधिकारियों को 10 अगस्त तक सभी पंचायत में एफटीटीएच सेवा बहाल करने का आदेश दिया है।

क्याें जरूरत पड़ी
सरकारी कामाें में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने सभी तरह के काम काे ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए ग्राम सचिवालय बनाया गया। ताकि लाेगाें काे गांव में ही सुविधा मिल जाए, लेकिन कमजाेर इंटरनेट सेवा के काम बाधित रहते हैं। इसलिए, एफटीटीएच प्लान शुरू कर रही है।

अभी किसे मिलेगी सुविधा: जहां कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन शुरू हाेगा, वहां के स्टाफ इसका लाभ उठा सकेंगे। भवन परिसर में वाई-फाई से इंटरनेट सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा सभी सरकारी कामों के लिए मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी।

8 सेकंड में लोड हो जाएगी 10 एमबी की फाइल
एफटीटीएच के इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होगी। अधिकारी की मानें तो 10 एमबी की फाइल को डाउनलोड होने में 8 सेकेंड लगेंगे। मोबाइल इंटरनेट में बड़ी मुश्किल से कहीं पर 1 एमबी प्रति सेकेंड की स्पीड आती है। इस लिहाज से देखें तो इंटरनेट सेवा अच्छी मिलेगी।

आगे निजी मकान वाले भी ले सकेंगे कनेक्शन
कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक जितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी बिल्डिंग को कवर करने के बाद निजी मकान में भी गांव के लोग कनेक्शन ले सकेंगे। इसकी रेट क्या होगी, अभी यह तय नहीं हुआ है। हर गांव तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यह योजना लांच की है।

कहां-कहां जुड़ेंगे इंटरनेट कनेक्शन

  • सरकारी अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी या डिस्पेंसरी
  • ग्राम सचिवालय
  • सरकारी स्कूल
  • आंगनबड़ी केंद्र
  • पुलिस चौकी-थाना आदि।


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प्रतीकात्मक फोटो


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