राज्य चुनाव आयोग की तरफ से फरवरी माह में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों के बीच पंचायत विभाग में भी तैयारियों का क्रम शुरू हो गया है। फरवरी में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जिससे व्यापक तैयारियों होने की स्थिति में ही तय समय पर चुनाव कराए जाने संभव हैं। उधर जिला में 5 नई पंचायतों के भी गठन का प्रस्ताव भेजा गया है जिनको अभी मुख्यालय की स्वीकृति मिलना बाकि है।
पंचायतों की वार्डों की सूची तैयार करने में जुटे कर्मी
चुनाव आयोग की तरफ से फरवरी माह में चुनाव कराने की तय की गई तिथि के बाद अब पंचायतों के वार्डों की अहर्ता सूची तैयार करना प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए जिला चुनाव कार्यालय की तरफ से पंचायत विभाग को विधानसभा चुनाव में तैयार की गई सूची मुहैया करा दी गई है। अब पंचायत विभाग की तरफ से ग्राम सचिवों एवं अन्य कर्मचारियों के माध्यम से पंचायतों के वार्डों की अहर्ता सूची तैयार की जा रही है, जिसमें वोट दुरुस्त करवाने से लेकर जिनका वोट गलत वार्ड में दर्ज है, वह उसे दुरुस्त करा सकते हैं। इसके अलावा नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया चुनाव कार्यालय की तरफ से की जानी है। तत्पश्चात वार्ड स्तर की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा लेकिन अभी इसके लिए तिथि तय नहीं की गई है। वार्ड स्तर की मतदाता सूची दुरुस्त होने के बाद चुनाव के लिए यह पहला पड़ाव शुरू हो जाएगा।
इन गांवों को मिल सकता है नई पंचायतों का तोहफा
पंचायत विभाग की तरफ से रेवाड़ी खंड से बालियर कलां पंचायत से मुंडियाखेड़ा, देवलावास पंचायत से गज्जीवास, गोकलपुर पंचायत से कुंभावास एवं खोल खंड की अहरोद पंचायत से ढाणी राधा और मंदौला पंचायत से श्रीनगर गांव की अलग पंचायत के गठन का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि दो पंचायतों के प्रस्ताव को मुख्यालय की तरफ से वापस भेज दिया गया था जिसके बाद विभाग की तरफ से त्रुटियों को दूर करके नए सिरे से प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक इन पंचायतों के गठन को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है लेकिन संभावना है कि इन पंचायतों का गठन लगभग तय माना जा रहा है। इन नई पंचायतों के अस्तित्व में आने के बाद जिला में पंचायतों की संख्या 363 हो जाएगी।
महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, बदलाव की संभावना
सरकार द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। वहीं प्रशासन की तरफ से पहले ही पंचायतों के आरक्षण का ड्रा निकाला जा चुका है जिसमें 33 फीसदी ही आरक्षण के अनुसार ड्रा निकाले गए थे। अब सरकार की तरफ से इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देन के बाद आरक्षण का ड्रा भी नए सिरे अथवा मौजूदा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में आरक्षण के अनुसार बढ़ोतरी की जा सकती है।
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