सीएम घोषणा के बाद भी रेलवे पार्क और पंजाबी धर्मशाला सहित अन्य काम अधर में लटके हुए हैं। इसकी शिकायत नपा के वाइस चेयरमैन सुनील शर्मा और पार्षद श्याम ने दस महीने पहले सीएम के ओएसडी को दी थी। 7 जनवरी को सीएम फ्लाइंग की टीम ने नपा अधिकारी से सीएम घोषणा के रेलवे पार्क और पंजाबी धर्मशाला की रिकाॅर्ड तलब किया है।
नपा के वाइस चेयरमैन सुनील शर्मा ने बताया कि भापरा गांव के पास सीएम घोषणा मेें शामिल पंजाबी धर्मशाला निर्माण चल रहा है। इस पर करीब 89 लाख की लागत आनी है। लेकिन ठेेकेदार को पहले से ही आधे से ज्यादा 58 लाख 67 हजार की राशि जारी कर दी। जबकि काम 20 से 25 लाख की लागत से हुआ है। अभी बिल्डिंग का निर्माण व अन्य कार्य होने बाकी है। वहीं चुलकाना रोड पर 1 करोड़ 65 लाख की लागत से रेलवे पार्क का निर्माण होना है। ठेकेदार को 96 लाख 12 हजार की राशि पहले ही जारी कर दी।
रेलवे पार्क पर काम करीब 35 लाख के आसपास हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में बड़ा गड़बड़झाला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगते हुए कहा कि शहर में निर्माण कार्य अधर में लटते हुए हैं। जबकि ठेकेदार को एडवांस में राशि जारी कर दी गई है। वाइस चेयरमैन ने बताया कि सीएम घोषणा के अनुसार शहर में गांव भापरा के पास पंजाबी धर्मशाला, रेलवे पार्क बनाया जाना है। इसकी डेड लाइन 31 जुलाई 2019 तय की गई थी। पालिका के मुताबिक करीब 1 करोड़ 59 लाख की लागत से रेलवे पार्क निर्माण का कार्य 5 जून 2018, 90 लाख की लागत से 15 जून 2018 को पंजाबी धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। लेकिन आज तक सीएम घोषणा में शामिल सभी कार्य अधर में लटके हुए है।
शर्मा ने बताया कि सीएम ने मई 2015 में दोनों कार्यों की घोषणाएं की थी। अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई में कई साल लगा दिए। ठेकेदार ने शुरू से रुक-रुककर काम करता रहा। अब पेमेंट होने के बावजूद विगत एक साल से काम बंद है। कार्यों की लागत बढ़ती जा रही है। जानकारों की मानें तो मिलीभगत कर इनकी रिवाइज एस्टीमेट भेजने की तैयारी चल रही है। सीएम घोषणा के कार्यों के पांच साल बाद भी पूरे नहीं होने से लोग हैरान हैं। नपा के विकास कार्यों की अधिकारी से लेकर लोकायुक्त तक शिकायत गई हुई है। पूर्व सचिव सहित एमई, जेई, बीआई आदि के मिलीभगत की जांच चल रही है, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है।
नगरपालिका में अधिकारियों की कमी, लोग परेशान
समालखा नगर पालिका में एमई, जेई, बीआई की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। जबकि सचिव ने करीब पांच दिन पहले ही कार्यभार संभाला है। अधिकारियों की कमी के चलते विकास कार्यों के टेंडर भी नहीं लग पा रहे हैं। जिसका खामियाजा समालखा की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
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