देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध और भेदभाव के किया जा सकेगा। दूरसंचार आयोग ने बुधवार को दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) की अनुशंसा पर नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दी। जिसके तहत मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट प्रोवाइडर और सोशल मीडिया कंपनियां इंटरनेट कंटेंट और स्पीड को लेकर उपभोक्ता के साथ भेदभाव नहीं कर सकतीं। ट्राई ने अनुशंसा की थी कि सेवा प्रदाता को कोई ऐसा अनुबंध करने से रोका जाए, जो उपभोक्ता के साथ पक्षपात करता हो।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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