खरखौदा(सुखबीर सैनी).हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (एचएसआईआईडीसी) द्वारा खरखौदा आईएमटी में उद्योग स्थापित करने की दिशा में अब तेजी से कदम उठाए जा रहे हैँ। एचएसआईआईडीसी विभाग ने एक तरफ 676 एकड़ भूमि की प्लानिंग कर उद्योगपतियों को प्लाॅट अलाॅट कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ आईएमटी में करीब 20 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के टेंडर एवं उनके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैँ।
जानकारी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए की राशि से आईएमटी में उत्तर से दक्षिण दिल्ली रोड से सोहटी गांव की तरफ करीब 4-4 किलोमीटर लंबी 3 सड़कें बनाई जानी है। इसे बाद पूर्व से पश्चिम इन तीनों सड़कों को आपस में जोड़ते हुए सड़कें बनेगी। सभी सड़कें 60 मीटर की बनाई जानी है। आरपीसीएल कंपनी को मिला है टेंडर एचएसआईआईडीसी ने आईएमटी की जमीन में सड़कें बनाने का टेंडर आरपीसीएल कंपनी को सौंपा हुआ है।
एचएसआईआईडीसी के सहायक महाप्रबधंक अरुण गर्ग ने बताया कि करीब 100 करोड़ रुपए की राशि से आईएमटी में सभी 60 मीटर चौड़े मार्ग बनाने के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, वर्क आर्डर भी जारी हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण विभाग से अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। जैसे ही फाइल पर वहां से मंजूरी मिलेगी। तत्काल प्रभाव से सड़के निर्माण के लिए आर्डर जारी कर दिए जाएंगे।
इन प्लाॅटों की हो चुकी अलॉटमेंट
जिनकी साइट बदलना चाहता है एचएसआईआईडीसी अभी तक कुल 676 एकड़ जमीन की प्लानिंग बनी थी, जिनमें 414 इंडस्ट्रियल प्लाॅट, कीमत 11 हजार प्रति मीटर खरखौदा आईएमटी में फुटवेयर पार्क जोन में एचएसआईआईडीसी ने 5 श्रेणियों में कुल 414 प्लाॅट स्थापित किए हैं। इनमें पहली श्रेणी में 8100 वर्ग मीटर के 9 प्लाॅट, दूसरी श्रेणी में 7875 वर्ग मीटर के 5 प्लाॅट, तीसरी श्रेणी में 4050 मीटर के 50 प्लाॅट, चौथी श्रेणी में 1800 मीटर के 160 प्लाॅट व पांचवी श्रेणी में 1012.50 मीटर के 190 इंडस्ट्रियल प्लाॅट निर्धारित किए हैं। जिनमें कुल मिलाकर 403.44 एकड़ जमीन में 5 कैटगरिज व विभिन्न साइज के इंडस्ट्रियल प्लाॅट बनाए हैं। 12.21 एकड़ जमीन व्यावसायिक प्रयोग के लिए रखी है, 57.24 एकड़ जमीन औद्योगिक प्रयोग के लिए निर्धारित है जिसमें 7 एकड़ के प्लाॅटों में पब्लिक बिलडिंग, 8 एकड़ में अस्पताल व डिस्पेंसरी, 42 एकड़ में शैक्षणिक प्रयोग के लिए रखी है। 24 एकड़ जमीन पब्लिक प्रयोग के लिए अलग से भी रखी है जिसमें पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, 220 केवीए बिजली सब स्टेशन, व अन्य पब्लिक प्रयोग के लिए निर्धारित है।
हरियाणा को ई-गवर्नेंस में गोल्ड मेडल
उधर, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को ई-गवर्नेंस के तहत नागरिक केंद्रित सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी करने पर भारत सरकार ने राज्य को गोल्ड अवाॅर्ड से सम्मानित किया है। भारत सरकार के केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मुंबई में आयोजित किए गए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में यह अवाॅर्ड मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. राकेश गुप्ता ने प्राप्त किया। हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को ई-नागरिक बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक वर्ष हरियाणा में करीब एक करोड़ आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होते हैं और अंत्योदय सरल मंच के माध्यम से 70 लाख से अधिक प्राप्त होते हैं।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2uvIkpa
