रसोई के कूड़े से पेड़-पौधों के लिए जैविक खाद बना रहीं मोनिका शर्मा{ प्रोजेक्ट में 90 करोड़ रुपए से खरीद की गई है 630 नई गाड़ियां
प्रदेश में डायल-112 मई तक शुरू कर दिया जाएगा। इसी नंबर से सभी पुलिस, फायर, एंबुलेंस समेत सभी आपतकालीन सेवाएं संचालित होंगी। पंचकूला में इसके लिए स्टेट कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इस पर 152 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शुक्रवार को सी-डे (सेंटर फाॅर डेवलपमैंट आॅफ एडवांस कंप्यूटिंग) को एमरजेंसी रिस्पोंस एंड स्पोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी मनोज यादव की मौजूदगी में सिविल सचिवालय में यह वर्क आर्डर दिया गया है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सी-डेक को किए जाने वाले 152 करोड रुपए के भुगतान के अतिरिक्त 630 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की खरीद पर लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि भी खर्च की जा रही है। ये व्हीकल्स विभिन्न आपातकालीन उपकरणों से लैस होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार प्रोजेक्ट पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को शहरी क्षेत्रों में पुलिस नियंत्रण कक्ष में काॅल करने पर 15 मिनट के भीतर व ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर आपातकालीन पुलिस सेवाएं उपलब्ध होंगी। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के लिए पंचकूला के सेक्टर-1 में पहले से ही एक आधुनिक भवन का निर्माण किया है, जो पूरी कंट्रोल रूम होगा।
विवाहिता से दुष्कर्म, फिर तीन तलाक देकर घर से निकाला
पलवल | मुंडकटी थाना क्षेत्र के गांव की एक विवाहिता ने अपनी ससुरालजनों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देते हुए तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ससुराल वालों पर केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी शादी जिला गुड़गांव के एक गांव में हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज की डिमांड करने लगे। पीड़ित का कहना है कि शादी के बाद से वह घर बसाने के चक्कर में ससुराल वालों के अत्याचार सहती रही।
अधिकांश महिलाओं ने सीएम से बजट में आत्मनिर्भर बनाने, निर्भया फंड का प्रॉपर प्रयोग करने और बैंक से लोन देने में किसी तरह की देरी न करने का दिया सुझाव
सीएम ने प्रदेशभर से आईं 100 महिलाओं से लिए सुझाव
राजधानी हरियाणा | अबकी बार प्रदेश में बजट पेश करने से पूर्व नई परंपरा शुरू की गई है। सभी वर्गों के लोगों से बजट के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। अब तक छह बैठकों का आयोजन हो चुका है। इनमें उद्योगपतियों के अलावा किसान भी शामिल हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम ने करीब 100 महिलाओं से बजट से पूर्व सुझाव लिए। इनमें प्रमुख रूप से विभिन्न एनजीओ से जुड़ी महिलाएं, एडवोकेट, चेयरमैन, शिक्षाविद, करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता, पानीपत की मेयर अवनीत कौर के अलावा कई खिलाड़ी, हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा भी शामिल थीं। अधिकांश महिलाओं ने सीएम से बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया, ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ सकें। कई महिलाओं ने निर्भया फंड का प्रॉपर प्रयोग करने पर जोर दिया, ताकि जरूरतमंद को समय पर मदद मिल सके।
महिलाओं ने सीएम मनोहर लाल को सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों से महिलाओं को बड़े स्तर पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं का खान पान कैसा हो, वे किस तरह से खुद को स्वस्थ रख सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाअों द्वारा तैयार किए गए सामान को सरकार ब्रैंड बनाकर बेचे तो इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है। बैंक भी उन्हें लोन देने में किसी तरह की देरी न करें, बैंकों को समय पर मदद देनी चाहिए।
अब हर साल स्कूल-कॉलेजों में विधायक और सांसद कराएंगे जागरूकता सेमिनार
राजधानी हरियाणा | अब स्कूलों व कालेजों में हर वर्ष कमेटी के सदस्य विधायक पांच-पांच व सांसद 10-10 जगरूकता सेमिनार करवाएंगे। इन सेमिनारों में विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल शुक्रवार को अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां (उत्पीड़न पर रोक) नियम 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उनके खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामले में दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि देने में देरी नहीं की जानी चाहिए। लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनुसूचित जाति की बस्तियों में होर्डिंग या बैनर लगाए जाने चाहिएं। प्रचार के अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकरियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाले उत्पीड़न के केस को वापस लेने या रद्द किए जाने के कारणों का भी पता लगाया जाना चाहिए।
भाजपा-जजपा मौका परस्तों की सरकार, एक वर्ष भी नहीं टिक पाएगी : बिश्नोई
भास्कर न्यूज | कलायत
आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा में बनी भाजपा-जजपा सरकार ने जनमत का अपमान किया है। ये मौका परस्तों का गठबंधन है जो एक वर्ष भी नहीं टिक पाएगा। जनता से झूठे वादे कर प्रदेश में सरकार बने 3 माह से ऊपर का समय हो गया है। लेकिन भाजपा-जजपा द्वारा चुनाव के दौरान जनता से किए गए किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए है।
पूर्व सांसद शुक्रवार को पूर्व विस प्रत्याशी रहे विनोद निर्मल के प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को दी जा रही जैड सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि यदि सिक्योरिटी लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई जाए तो इससे अपराधों का ग्राफ घटेगा तथा लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इस कद्र चरमराई हुई है कि महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं घटित हो रही है।
भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का सरकार का दावा पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है। बिजली व पानी की समुचित सप्लाई न मिलने से लोगों को परेशानी का दंश झेलना पड़ रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का दावा किया जा रहा है मगर आंकड़े स्वयं बयान कर रहे है कि आज भी केवल मात्र 15 प्रतिशत गांवों में ही सही बिजली उपलब्ध हो रही है।
किलोमीटर स्कीम पर पीछे नहीं हटेगी सरकार: सीएम
भास्कर न्यूज | राजधानी हरियाणा
रोडवेज कर्मचारियों के विरोध के बावजूद सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किलोमीटर स्कीम रद्द नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना में 66 बसें सड़क पर उतर चुकी है। जल्द ही करीब 40 बसों को और सड़क पर उतारा जाएगा।
परिवहन विभाग ने दूसरे चरण में 190 के साथ टेंडर के बाद समझौता किया है। सभी बसों को चलाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले 510 बसों का टेंडर इस स्कीम में किया गया था। यदि वे दूसरे चरण के समझौते में आए रेट प्रति किलोमीटर 26 रुपए 92 पैसे में चलाने को तैयार हैं तो सरकार उन्हें चलवा सकता है। इसे लेकर कैबिनेट भी निर्णय ले चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कुछ बस ऑपरेटरों ने इस पर सहमति भी जताई है। इस मामले में पूर्व में विजिलेंस की ओर से केस दर्ज करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि न तो स्कीम रद्द होगी और न जांच रुकेगी। कैबिनेट में भी इस बारे में फैसला हो चुका है। सीएम ने कहा कि कई कंपनियों की ओर से इस बात पर सहमति जताई गई है।
70 वर्षीय मुश्ताक ऊंट की हड्डियों से बना रहे कलाकृतियां
भास्कर न्यूज | फरीदाबाद
यूपी के रायबरेली जिले के रहने वाले मुश्ताक ऊंट की हड्डियों से कलाकृतियों बना रहे हैं। इनके हाथ का बना ताजमहल, अशोक स्तंभ, पिलर, कैंची, कंघी आकर्षण का केंद्र हैं। मुश्ताक ने कहा कि वह ऊंट की हड्डियों काे राजस्थान से मंगाते हैं। जिन हड्डियों को लोग देखना नहीं चाहते उसी पर मुश्ताक ऐसी हाथ की जादूगरी से जान भरते हैं। मुश्ताक अहमद कहते हैं कि हस्तशिल्प के तहत हडि्डयांें से बनीं कलाकृतियां बोन कार्मिंग कहलाती हैं। उन्होंने बताया कि हडि्डयों को राजस्थान से मंगाकर उसे रेत से घिसकर साफ और सुडौल बनाते हैं। इसके बाद इनके टुकड़ों पर औजारों के सहारे आकृति बनाकर उसे फेविकोल से जोड़कर कलाकृति का आकार देते हैं। ऊंट की हड्डियों से बने ताजमहज, मस्जिद की मीनारें, कंघी, अशोक स्तंभ आदि कलाकृतियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। उनके इस कार्य में प|ी रेशमा बानो भी हाथ बंटाती हैं।
द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का सीएम ने किया विमोचन
राजधानी हरियाणा | सीएम मनोहर लाल ने वायु प्रदूषण को रोकने व नियंत्रित करने के उद्देश्य से रचित द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किया। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी गुड़गांव के चेयरमैन डॉ. केके खंडेलवाल व नगर एवं आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह द्वारा लिखित इस पुस्तक के विमोचन समारोह में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन मौजूद रहे। सीएम ने विमोचन करने के बाद कहा कि समय के अनुसार मानव की जरूरतें बदल जाती हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक व वाहनों की बहुलता के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और मानव का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में विकास तो होना चाहिए परंतु ऐसी तकनीकें अपनाई जानी चाहिएं जिनसे प्रदूषण न फैले।
90 करोड़ का धान घोटोला } विभागीय जांच और रिकवरी अधूरी, इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम आमने-सामने
वुड कारविंग में माहिर बहादुरगढ़ का परिवार जीत चुका है पुरस्कार
मई में शुरू होगा डायल-112 प्रोजेक्ट, आपातकाल में 15 से 30 मिनट में पहुंचेगी पुलिस : अनिल विज
सुशील भार्गव | राजधानी हरियाणा
धान घोटोले की जांच अभी विभागीय स्तर पर चल रही है, रिकवरी भी पूरी नहीं हो पाई है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने-सामने हो गए हैं। विपक्ष इस मामले में पहले से सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है, वहीं अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिकार्ड लाएं, हम इस सीजन की ही नहीं पिछले 10 बरस की धान खरीद की जांच सीबीआई से कराने को तैयार हैं। ताकि तस्वीर साफ हो सके। इधर पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा है कि यह जांच न कराने के बहाने हैं। अब विपक्ष इस मुद्दे को बजट सत्र के दौरान उठाने की रणनीति बना रहा है। अब तक इस मामले में नोटिस जारी हुए हैं और रिकवरी के लिए दिया गया समय पांच फरवरी भी बीत चुकी है।
अब तक ये कार्रवाई : अबकी बार प्रदेश में 64 लाख टन से अधिक धान खरीद हुई है। विपक्ष का आरोप है कि कुछ चावल मिल मालिकों ने धान कागजों में खरीदा। सरकार ने इस मामले में दो बार फिजिकल वेरीफिकेशन कराई, जांच में सामने आया कि 90 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।
1207 चावल मिलों में कम धान मिला। 757 मिल मािलकों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को नोटिस का जवाब दिया, जबकि 450 ने जवाब नहीं दिया। सरकार ने 450 से पांच फरवरी तक रिकवरी के लिए आदेश दिए थे। अब 10 फरवरी को पता चलेगा कि कितने चावल मिल मालिकों से कितने करोड़ रुपए की रिकवरी हो पाई है।
हाईकोर्ट में भी हिंदी में हो काम : प्रदेश की सभी जिला अदालतों में कामकाज हिंदी में कराने के लिए सरकार पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले चुकी है। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी हिंदी में काम हो, इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को पत्र लिखा है। सरकार द्वारा राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसके लिए सिफारिश करें ताकि हाईकोर्ट में भी हिंदी भाषा को लागू किया जा सके।
नियमित होंगे हरियाणा के सभी पेयजल कनेक्शन : 2022 तक हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गय है। गांवों में लगभग 6 लाख अनियमित कनेक्शन चिह्नित किए गए थे। इनमें से 100 दिनों के दौरान दो लाख से अधिक कनेक्शनों के मामूली फीस लेकर नियमित कर दिया गया है। जबकि केंद्रीय सरकार ने 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि धान खरीद का सरकार के पास पूरा रिकार्ड है। हमने पहले दिन से ही धान घोटाले में सीबीआई से जांच की मांग की थी। सरकार को जांच करानी चाहिए। किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इस मामले को वे अब बजट सत्र के दौरान विधानसभा में उठाएंगे।
20 राज्यों में चल रहा है यह प्रोजेक्ट
देश में यह प्रोजेक्ट 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है। चार राज्यों में लागू किया जा रहा है। डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि प्रोजेक्ट मई के अंतिम सप्ताह तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ईआरएसएस पुलिस की सबसे महत्वाकांक्षी और बड़ा प्रोजेक्ट है जो प्रदेश के लोगों को न केवल पुलिस आपातकालीन सेवाओं, बल्कि अन्य आपातकालीन सेवाएं फायर-ब्रिगेड और एम्बुलेंस तक भी पहुंचाएगा।
महिला सुरक्षा पर दिया जाए ध्यान
महिलाओं ने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा भी सबसे बड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। शहरों में बने वन स्टॉप सेंटरों में किसी भी महिला को तुरंत सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। छात्राओं की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कई महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि लड़कियों को खेलों में और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनके लिए महिला कोच नियुक्त की जानी चाहिएं। ग्राउंड लेवल पर ही लड़कियों के लिए गांव-गांव में खेल नर्सरी होनी चाहिए। बेटियां इससे ओलंपिक में हरियाणा का नाम रोशन कर सकेंगी। अब तक सीएम बजट को लेकर कई वर्गों के साथ बैठक कर चुके हैं, ताकि सभी के सुझाव बजट में शामिल कर सबसे अच्छा बजट तैयार किया जा सके।
इनके पास पूरा रिकार्ड है, यह जांच न कराने का बहाना: पूर्व सीएम हुड्डा
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा धान खरीद मामले को लेकर पहले ही सीबीआई की मांग कर चुके हैं और आज भी वे इस मांग पर अडिग हैं। हुड्डा का कहना है कि इनके पास पूरा रिकार्ड है। किसानाें के साथ धान खरीद में बड़ा धोखा हुआ है। यह केवल जांच न कराने का बहाना है। किसानों की कच्ची पर्चियां काटी गई हैं, इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। यह करोड़ों रुपए का घोटाला है और सीबीआई से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सीबीआई ही बता सकती है किसानों का खून पसीने का पैसा कहां गया। कौन इसे खा गया, सरकार तुरंत प्रभाव से इसकी जांच कराए।
खरीद सिस्टम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल से ही कमियां हैं : डिप्टी सीएम
सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कांफ्रेंस में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरीद सिस्टम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल से ही कमियां हैं। अबकी बार केवल 36000 एमटी धान कम मिला है, जबकि सरकार ने 64 लाख एमटी से अधिक धान खरीदा है। चावल मिल मालिकों के साथ होने वाले कान्ट्रेक्ट में साफ लिखा जाता है कि एक फीसदी की नमी माफ होती है, फिर भी जिन चावल मिलों में एक फीसदी से अधिक की कमी मिली है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने पूर्व सीएम हुड्डा को चैलेंज दिया है कि वे रिकार्ड लेकर आएं, हम पिछले 10 साल की खरीद की जांच सीबीआई से कराने को तैयार हैं। वर्ष 2013 में भी हुड्डा काल के समय 65000 एमटी धान कम मिला था। सरकार ने मिल मालिकों का 700 करोड़ रुपया होल्ड किया है, मिल मालिकों से रिकवरी भी की जा रही है।
रसोई के कूड़े को न फेंककर उससे पेड़-पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। फरीदाबाद की रहने वाली मोनिका शर्मा पांच साल से सब्जियों, फलों व फूलों के कचरे से न केवल उन्नत किस्म की प्राकृतिक खाद बना रही हैं, बल्कि इसे बनाने का तरीका भी लोगों को समझा रही हैं। मोनिका ने बताया कि मिट्टी के बर्तनों को वह खासतौर से हैदराबाद और राजस्थान के जोधपुर से मंगवाती हैं। इन घड़ों को प्राकृतिक खाद बनाने में इस्तेमाल करती हैं। फलों, सब्जियों का कचरा को लकड़ी के बुरादे व सूखे पत्तों से ढक इसमें इसमें बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं। दस-बारह दिन में जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है।
बहादुरगढ़ निवासी चंद्रकांत लकड़ी की कारीगरी से देश और दुनिया में प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इनके बनाए हाथी, घोड़े, ऊंट, मालाएं, शतरंज, मोर आदि घरों में काफी सहेजकर लोग रखते हैं। वुड कारविंग में माहिर चंद्रकांत वर्ष 2004 में यूनेस्को व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। वर्ष 2005 में उन्हें कलामणि अवार्ड से नवाजा गया। चंद्रकांत को वर्ष 2009 में कलामणि सम्मान भी मिल चुका है। उनके दादा जयनारायण भी इस कला में माहिर थे। उन्हें 1966 में नेशनल अवार्ड मिला था। चंद्रकांत के पिता महावीर प्रसाद को 1979 व चाचा राजेंद्र प्रसाद को 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार काष्ठ कारीगरी में दिया गया।
ऊंट की हडि्डयों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करते नेशनल अवार्डी शिल्पकार मुश्ताक अहमद।
मुश्ताक अहमद के अनुसार हड्डियों के छोटे-छोटे टुकड़ों पर कलाकृति बनाकर लैंप तैयार किया था। इसी बोन कार्मिंग पर भारतीय हस्तशिल्प विभाग ने उन्हें दिल्ली बुलाकर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार की ओर से वर्ष 1994-95 में बोन कार्मिंग मिरर फ्रेम पर उन्हें राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। चलने फिरने में मुश्ताक का शरीर धीरे-धीरे जवाब दे रहा है लेकिन कला के प्रति उनकी दीवानगी कम नहीं हो रही है। वह सूरजकुंड मेले में दूसरी बार आए हैं। इसके पहले वह 2009 में आए थे। उस समय इन्हें कलाश्री का पुरस्कार मिला था। मेले में इनके पास 30 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक की कलाकृतियां उपलब्ध हैं।
2007 में मुश्ताक को मिला था नेशनल अवार्ड, जर्मनी तक का कर चुके हैं सफर
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हिसार, शनिवार 08 फरवरी, 2020
हरियाणा**
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