हरियाणा में शहरों में काम करने के लिए आस-पास के इलाकों से आने वाले सभी लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50 हजार घर बनाए जाएंगे। ऐसे सभी लोग जो अपने कार्यस्थलों के लिए दूर-दराज स्थानों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उन्हें यह घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर दिए जाएंगे। यह योजना बायबैक विकल्प के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होगा।
यह निर्णय शनिवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। सीएम ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जिन्हें अपने कार्य स्थलों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, उनकी समस्याओं को समझते हुए इस योजना को तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।इन घरों के निर्माण से उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए 10 प्रतिशत एफएआर की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, ताकि उद्यमी उद्योग परिसर के भीतर ही अपने श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें।
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड के औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक भूखंडों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा। एचएसआईआईडीसी औद्योगिक इकाइयों के लिए घरों का निर्माण करेगा, जिन्हें उद्यमियों को किराए आधार पर दिया जाएगा, ताकि इन आवासों में उद्यमी अपने श्रमिकों को रखने का प्रबंध कर सकें।
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