राजधानी में जलापूर्ति और सीवरेज नेटवर्क के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन को निजी ऑपरेटर संभालेंगे। गुरुवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की बोर्ड बैठक में चेयरमैन सत्येन्द्र जैन ने दिल्ली में वन जोेन, वन ऑपरेटर स्कीम को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी डीजेबी पूरी दिल्ली तीनों एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड में पानी सप्लाई करता है।
अब जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम व्यवस्था में सुधार के लिए निजी ऑपरेटरों को कांट्रेक्ट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह निजी ऑपरेटर जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और मेनटेनेंस को संभालेंगे। इसके लिए पूरी दिल्ली को 7 से 8 जोन में बांटा गया है। इसमें पीपीपी प्रोजेक्ट वाले जोन शामिल नहीं होगे। वन जोन, वन ऑपरेटर स्कीम में 7 से 8 ऑपरेटर से 10 सालों के लिए कांट्रेक्ट किया जाएगा।
बिना इंजीनियरिंग वेरिफिकेशन के मिलेगा जल कनेक्शन
बोर्ड ने पानी और सीवर के कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब बिना इंजीनियरिंग वेरिफिकेशन के कनेक्शन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अब ऑनलाइन आवेदन करने पर ही कनेक्शन मिल जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता को ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत नहीं होगी।
इसके लिए अपना पहचान पत्र, तीन साल का बिजली का भुगतान करने वाले बिल की कॉपी और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। ऑनलाइनआावेदन न करन पाने वाले उपभोक्ता दिल्ली सरकार की डोर स्टेप, डिलेवरी योजना के 1076 नंबर पर कॉल करके मोबाइल सहायक की मदद भी ले सकते है। इसके अलावा 200 ट्यूबवेल लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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