एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क की ओर से 28 दिन पहले आम लोगों की गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय से मिलने वाली शिकायतों के 90 प्रतिशत निपटान का दावा किए जाने के बाद अब विज ने सभी जिलों की शिकायत का स्टेटस मांग लिया है। सभी एसपी को बताना होगा कि उनके जिले से संबंधित कितने ऐसी शिकायतें थी, जो गृह मंत्री कार्यालय के जरिए उन तक पहुंची और उन पर कितना काम हुआ।
यदि नहीं हुआ तो उसके बारे में भी बताना होगा। गृह मंत्री विज ने इसे लेकर होम सेक्रेट्री और डीजीपी को आदेश जारी किए हैं। डीजीपी पूरी रिपोर्ट लेकर उन्हें सौंपेंगे। ऐसे में अब यह सामने आएगा कि गृह मंत्री के कार्यालय के जरिए मिलने वाली शिकायतों काे एसपी कितना गंभीरता से ले रहें हैं। ऐसे में अब गृह मंत्री पूरी रिपोर्ट लेंगे और कार्यवाही न करने वाले एसपी को इसका जवाब देना पड़ सकता है।
विज ने गृह मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद एसपी से जानकारी मांगी थी, जिनके जिलों में एक हजार से ज्यादा केस पेंडिंग थे। 13 जिलों के एसपी से स्पष्टीकरण मांगा था। गृहमंत्री विज के कार्यालय में अब तक उनके से जुड़े विभागों की करीब 35 हजार शिकायतें लोगों की पहुंची है। पिछले माह ही एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क ने दावा किया था कि 9384 शिकायतों में 8755 का निस्तारण कर दिया है।
आईजीपी एचएपी मधुबन, प्रथम बटालियन एचएपी अंबाला, तृतीय बटालियन एचएपी हिसार, 5वीं बटालियन एचएपी मधुबन, आईआरबी भोंडसी, सीआईडी और टेलिकाॅम कार्यालय में 100 प्रतिशत शिकायतों का निपटान का दावा किया गया था। जबकि जन शिकायतों के निपटारे में जिला पुलिस का प्रदर्शन 89 से 97 प्रतिशत के बीच रहा है।
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