हरियाणा में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में सीएम मनोहर लाल ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। पहले चरण में राज्य में चार कलस्टरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी हरियाणा में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गठित कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में दी।
सीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कचरे के डोर-टू-डोर कलेक्शन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय ने बताया कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत शहरों में कचरा प्रबंधन के प्लांट लगाए जाएंगे, जहां पर कचरे की प्रोसेसिंग की जाएगी।
इसके बाद 3-4 जिलों को मिलाकर एक रीजनल इंजीनियरिंग लैंड फिल स्थापित की जाएगी, जहां पर प्रोसेसिंग के बाद शेष कचरे का निपटान किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कचरे के प्राथमिक स्त्रोत के साथ-साथ सडक़ किनारे पड़े कचरे का उठान सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए डंपिंग ग्राउंड में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी स्थापित की जाएगी तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।
एक्सग्रेसिया के तहत 50 पुलिस कर्मियों के परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी
सीएम ने राज्य के पुलिसकर्मियों के आश्रितों के कल्याण के लिए घोषणा की कि 50 पुलिस कर्मियों के परिवारों के एक-एक सदस्य को एक नवंबर 2020 तक राज्य सरकार की एक्स-ग्रेशिया योजना के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहीद एसपीओ कप्तान सिंह के परिवार को भी शहीद कॉन्स्टेबल रविंदर सिंह के परिवार को दी जा रही एक्स-ग्रेशिया राशि के बराबर 30 लाख अनुदान राशि दी जाएगी। एसपीओ कप्तान सिंह और कांस्टेबल रविंदर सिंह दोनों ने रात्रि गश्त के दौरान असामाजिक तत्वों के हमले में जान गंवा दी थी।
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