जिले की निकायों के लिए अलग से नगर सचिवालय बनाने की तैयारी है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा जा चुका है। इस नए भवन में जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) ऑफिस के साथ ही नगर परिषद का कार्यालय भी शिफ्ट किया जाएगा।
अधिकारियों के दफ्तर एक ही भवन में होने से लोगों को खासी सुविधा होगी। पुराने भवन का प्रयोग भी शहर की जरूरत के अनुसार किया जा सकेगा। अधिकारियों की मानें तो करीब 2 एकड़ में कार्यालय परिसर बनाने की प्लानिंग है। इसपर 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अभी इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलनी बाकी है।
अभी नप से एक किमी दूरी पर डीएमसी कार्यालय
जिले में पहले जिला नगर आयुक्त दिनेश सिंह की नियुक्ति की गई है। फिलहाल इनका ऑफिस हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय में ही शुरू किया गया है। यहां एचएसवीपी एस्टेट ऑफिसर के साथ ही जिला योजनाकार का भी ऑफिस है। वहीं नगर परिषद कार्यालय सरकुलर रोड के अंदर है।
ऐसे में डीएमसी कार्यालय और नगर परिषद से संबंधित कामों के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक ही छत के नीचे दफ्तर होने से लोगों के काम में आसानी होगी।
साइट को कराया जाएगा काॅर्मिशियल
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय के पीछे की तरफ नगर परिषद की जमीन है। मगर बताया जा रहा है कि यह साइट काॅमर्शियल नहीं है। इसे काॅमर्शियल कैटेगरी में लाने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है। साइट काॅमर्शियल होते ही इस जगह पर नगर सचिवालय बनाए जाने की प्राथमिकता रहेगी।
पुराना भवन बेचकर जुटा सकते हैं फंड
विभाग अधिकारियों के अनुसार म्यूनिसिपल सेक्रेट्रिएट बनाने का प्लान है। उच्च अधिकारियों से भी इस बारे में बात की गई है तथा वहां से सहमति भी मिली है। नए भवन के लिए यदि सरकार बजट देती है तो यह सबसे अच्छी बात होगी। यदि बजट की व्यवस्था करनी पड़ी तो पुराने भवन को बेचकर भी फंड जुटाया जा सकता है।
जिला नगर आयुक्त दिनेश सिंह का कहना है कि पुराना भवन में पहुंचने के लिए लोगों को भीड़-भाड़ वाले सरकुलर रोड को पार करके जाना पड़ता है। नए भवन को पार्किंग समेत हर तरह की सुविधाओं से युक्त बनाने का विचार है।
सरकार से जल्द मंजूरी दिलाने के प्रयास : चेयरमैन
हरको बैंक चेयरमैन अरविंद यादव ने सप्ताहभर पहले नगर निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। विकास कार्यों और सड़कों के निर्माण पर भी रिपोर्ट ली थी। यादव का कहना है कि सड़क के लिए करीब 2 करोड़ रुपए पास हो गए हैं। नगर सचिवालय पर करीब 50 करोड़ खर्च होने हैं, जिसे सरकार से जल्द पास कराने को हम भी प्रयास कर रहे हैं।
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