चंडीगढ़.एसवाईएल पर राजनीति फिर से गरमा गई है। गुरुवार को पंजाब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें नए ट्रिब्यूनल के गठन की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। पंजाब सरकार व विपक्षी दल आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल व भाजपा नेताओं ने हरियाणा को पानी न दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है।
मनोहर लाल ने कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एग्जिक्यूशन ऑर्डर में इतना ही था कि आपसी सहमति से कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। उन्होंने कहा कि जब यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अब निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय जल्द देगा। पंजाब के किसी भी प्रकार के बयान का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एक समझौता हुआ है और समझौते को मान्यता मिली हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट को एग्जिक्यूशन ऑर्डर देना है।
पानी मिलना है या नहीं, इसका निर्णय पहले ही हो चुका: मनोहर लाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी मिलना है या नहीं मिलना है, एसवाईएल बननी है या नहीं बननी है, इन बातों का निर्णय हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जाएगा कि हम प्रयत्न कर चुके हैं और सहमति नहीं बन रही है, अब तो केवल किस प्रकार से कौन बनाएगा, इस पर बात होनी है। एसवाईएल को लेकर अब तक जो समय बर्बाद हो रहा था, वो अब नहीं होगा
बहुत जल्द ही अपने हिस्से का पानी मिलेगा: विज
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब सरकार नहीं चाहती कि यह मामला आपसी भाईचारे के साथ सुलझे। पानी पर हरियाणा का हक है और हरियाणा को बहुत जल्द ही अपने हिस्से का पानी मिलेगा।
पानी हमारा हक है : हुड्डा
इस मामले को लेकर पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा का हक है और इसे हरियाणा लेकर रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है। हरियाणा को भी पानी की जरूरत है और हरियाणा के लोगों को पानी मिलना चाहिए।
पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट: सत्यवीर
दो जमा पांच जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा ने कहा कि वे गुरुवार को पंजाब सरकार की ओर से लिए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस और अन्य दलों के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे और सीएम कैप्टन अमिरंद्र सिंह के बयान को भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे।
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