एसीएस देवेंद्र सिंह ने मंगलवार को बाजरा और धान की खरीद को लेकर कैनाल रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग समस्याओं का समाधान तुरंत करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने नई अनाज मंडी व बरोदा खरीद केंद्र का दौरा किया और किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने पीआर धान की खरीद शुरू करवाने और बाजरा की फसल का पंजीकरण शुरू करवाने की मांग की। उन्होंने मंडी में पीआर धान की खरीद शुरू करवा दी। बाजरा के पंजीकरण के लिए उन्होंने अधिकारियों को मुख्यालय के नाम पत्र लिखने के निर्देश दिए।
नई अनाज मंडी में पीआर किस्म के धान की खरीद हैफेड एजेंसी द्वारा की जा रही थी। सोमवार को एजेंसी का खरीद का कोटा खत्म हो गया। इसके चलते एजेंसी के अधिकारियों ने सोमवार को ही पीआर धान की खरीद बंद कर दी थी। खरीद बंद होने से मंडी में करीब 10 हजार क्विंटल पीआर धान की बिक्री नहीं हुई। मंगलवार को एसीएस देवेंद्र सिंह ने मंडी का दौरा किया। मंडी में किसानों ने पीआर धान की खरीद नहीं होने की शिकायत की। एसीएस ने किसानों की मांग पर मंगलवार से ही पीआर धान की खरीद शुरू करवा दी।
इस अवसर डीसी श्यामलाल पुनिया, एसडीएम आशीष वशिष्ठ, सचिव जगजीत कादयान, मंडी सुपरवाइजर सुनील दलाल आदि उपस्थित थे। अनाज मंडी में किसानों को फसलों के पंजीकरण और बिक्री को लेकर परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि फसल लेकर आने के लिए उन्हें समय पर मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें बार-बार मंडी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एसीएस देवेंद्र सिंह ने किसानों की समस्याएं सुनने के लिए एसडीएम आशीष वशिष्ठ की ड्यूटी लगाई है। एसडीएम वशिष्ठ प्रतिदिन मंडी में किसानों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
एसीएस ने खरखौदा अनाज मंडी का किया दौरा
अनाज मंडी खरखौदा का मंगलवार को जल एवं संसाधन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने दौरा किया और मंडी में बाजरे व धान की खरीद की व्यस्था के बारे में जाना। इस दौरान मंडी आढ़तियों ने एमएसपी पर खरीद नहीं होने व पैमेट मिलने में देरी होने के साथ ही कई समस्याएं एसीएस के समक्ष रखी, जिनका उन्होंने समाधान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी एक घंटा मंडी में बैठकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। अपनी समस्याएं गिनाते हुए आढ़तियों ने कहा कि मंडी में शतप्रतिशत अनाज एमएसपी से नीचे बिक रहा है। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित खरीद कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर आदेश दिए कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होगी, अगर ऐसा होता है तो कंपनी पर कार्रवाई होगी।
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