पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सख्त है। प्रदेश सरकार गंभीरता से जीरो बर्निंग लक्ष्य को लेकर इस दिशा में कार्य कर रही है। जिला प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास है कि जिला में कोई पराली न जलाए। हरसेक के माध्यम से सेटेलाइट से पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जिला में 277 जगह आग की लोकेशन आई है।
जिसमें 131 खेतों में पराली जलाने के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जिनको 2 लाख 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। उधर पराली जलाने के धुंए(स्मॉग) से लोग परेशान हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) पीएम 2.5 का स्तर शाम तक अधिकतम 390 मापा गया। जिससे आंखों में जलन और सांस के रोगियों की मुश्किलें बरकरार है। जबकि पांच दिन पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) पीएम 2.5 का स्तर अधिकतम 386 तक पहुंचा था।
पराली जलाने से होने वाले नुकसान
डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि पराली जलाने से निकलने वाली जहरीली गैस वातावरण को दूषित करती है। इसके साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। फसल अवशेष जलने के साथ ही भूमि में स्थित मित्र कीट-पतंगे भी मर जाते हैं। राजमार्गों के साथ लगते खेत में फसल अवशेष जलाने से उठने वाले धुंए के कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। फसल अवशेष के जलाने से उठने वाला धुंआ श्वास, त्वचा और आंखों का खतरा पैदा करता है। पराली जलाने से अनेकों नुकसान हैं, वहीं इसका प्रबंधन करने से इससे भी अधिक फायदे हैं। पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीक के कृषि उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें एक स्ट्राबेलर मशीन भी है। इस मशीन से पराली की गांठें बनाकर किसी भी उद्योग या फैक्ट्री में बेच सकते हैं। इसके अलावा कृषि उपकरणों से ही फसल अवशेषों को मिट्टी में ही मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है।
50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान
पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगे और किसान पराली प्रबंधन की ओर अग्रसर हों, इसके लिए प्रदेश सरकार पराली न जलाने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करेगी। पराली जलाने की घटनाओं वाले संभावित गांव जो रैड जोन में आते हैं, यदि इन गांवों में फसल अवशेष जलाने का कोई भी मामला सामने नहीं आता है, तो उन गांवों की पंचायतों को तीन से दस लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।
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