सरकार ने 2019 में स्पोर्ट्स कोटे में ग्रुप-डी में भर्ती हुए कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 1518 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। 31 दिसंबर को शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं डेयरी, सामान्य प्रशासन आदि विभागों ने उनके यहां लगे कर्मचारियों को टर्मिनेट करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बाकी में प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलती की सजा युवा भला क्यों भुगते। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को डीसी कार्यालयों के घेराव किया जाएगा। राज्य सरकार ने 2019 में ग्रुप-डी के 18218 पदों पर भर्ती की थी। इसमें 1518 पद खिलाड़ियों के रखे गए थे। परंतु नई और पुरानी पॉलिसी के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में कई युवा फंस गए। सरकार ने सिर्फ नई पॉलिसी के अनुसार जारी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मान्य किए, जिनके पास पुरानी पॉलिसी के अनुसार यह सर्टिफिकेट थे, उन्हें नई पॉलिसी के अनुसार बनवाने का मौका दिया गया, लेकिन नियमों में बदलाव से वे ऐसा नहीं कर पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिली।
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